सुमन त्रिपाठी

भोपााल। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले भाजपा सरकार के बजट में राम वन गमन पथ के विकास के लिए सिर्फ हजार रुपए का बजट रखने पर हंगामा खड़ा करने वाली कांग्रेस ने अपने बजट में इस योजना के लिए सिर्फ तीन सौ रुपए का बजट रखा है। कांग्रेस सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत और पारित चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के तीसरे सप्लीमेंट्री बजट में 300 रुपए का यह आवंटन किया गया है। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के लिए मांग संख्या 51 में यह बजट आवंटित है। यह तीन सौ रुपए भी तीन कार्यों के लिए होंगे।

राम वन गमन पथ विकास मध्यप्रदेश में सियासी मुद्दा बन गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस पर सियासत कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह खबर सार्वजनिक होने पर कि राम के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंची भाजपा की सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पथ विकास के लिए सिर्फ एक हजार रुपए का बजट आवंटित किया है, सियासी हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाकायदा ट्ववीट करके न सिर्फ विरोध जताया बल्कि राम भक्त कही जाने वाली भाजपा की नीयत पर सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और आनन फानन में  न सिर्फ राम वन गमन पथ यात्रा निकाली बल्कि इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। अब कांग्रेस सरकार में है और खुद कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राम वन गमन पथ विकास योजना हासिए पर है। कांग्रेस सरकार ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 122 करोड़ से ज्यादा का जो तीसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया उसमें इस योजना के लिए सिर्फ 300 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विधाननसभा में पारित भी हो गए इस बजट में यह प्रावधान धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के लिए मांग संख्या 51 के तहत किया गया है।

 वित्त मंत्री तरुण भानोत द्वारा प्रस्तुत बजट में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रदेश के राम पथ गमन अंचलों का विकास किए जाने हेतु योजना प्रारंभ की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए 300 रुपए के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। बजट आवंटन के विस्तार में बताया गया है कि योजना क्रमांक 5384 राम पथ गमन अंचल विकास योजना के तहत 300 रुपए के इस बजट में 100 रुपए लघु निर्माण कार्य के लिए, 100 रुपए स्थायी संपत्तियों के अनुरक्षण के लिए और 100 रुपए अन्य कार्यों के लिए होंगे। इस तरह राम वन गमन पथ विकास योजना के लिए कुल 300 रुपए का प्रावधान होगा। भाजपा शासन के बजट में 1000 रुपए का प्रतीकात्मक बजट संस्कृति विभाग के बजट में आवंटित हुआ था। अब कांग्रेस सरकार ने इसे धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के बजट में आवंटित किया है। जबकि सरकार इस विभाग को समाप्त कर नया अध्यात्म विभाग गठित कर चुकी है। सरकार ने इस सप्लीमेंट्री बजट के साथ अगले वित्तीय वर्ष के चार महीनों के लिए जो 89 हजार करोड़ को जो लेखानुदान विधानसभा से पास कराया है उसमें इस मद में कोई बजट आवंटित नहीं हुआ है।